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PMKSNS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम-किसान स्कीम की 10वीं किस्त, ट्रांसफर किए गए 20,900 करोड़ रुपये

PM-Kisan Scheme 10th installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में 1.80 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। किसान 10वीं किस्त का लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा सकते हैं। 

 

PM-Kisan Scheme 10th installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में 1.80 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। किसान 10वीं किस्त का लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा सकते हैं। 

नए साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10.09 करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) की 10वीं किस्त किसानो के खाते में ट्रांसफर कर दी है। एक-दो दिन में सभी पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में 2000-2000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। 10वीं किस्त 1 दिसंबर 2021 से मान्य होगी। जिन किसानो ने अब तक योजना में आवेदन नहीं किया है वो भी इसमें अप्लाई करके 10वीं किस्त का लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा सकते हैं। 

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme

पीएम किसान स्कीम की अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसा देना शुरू किया है। 

अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो आप अभी आवेदन कर के इस योजना का 31 मार्च 2022 से पहले इसका लाभ उठा सकते है। आवेदन करते वक्त आधार, बैंक अकाउंट (Bank Account) और रेवेन्यू रिकॉर्ड का ब्यौरा ठीक से भरिए। ऐसा करने से पैसा मिलने में आसानी होगी। एक ही खेती योग्य जमीन के रिकॉर्ड में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र हो सकता है। 

ये है पीएम किसान स्कीम की हेल्पलाइन

आवेदन के बाद भी अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा हो तो अपने लेखपाल और जिला कृषि अधिकारी से बात करें। यदि वहां से भी बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (155261 या 011-24300606) पर संपर्क करें। 

किन-किन को नहीं मिलेगा फायदा

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme का लाभ केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी, समूह डी कर्मचारियों को इसका लाभ ले सकते है।

इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान को इस योजना से दूर रखा जाएगा। पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील और आर्किटेक्ट को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। भले ही ये लोग कहीं खेती भी क्यों न करते हों। इसी तरह लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक एवं एमएलसी को भी स्कीम से बाहर रखा गया है।