2024 बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए बजट पेश किया। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला आम बजट (Union Budget 2024) है। बता दे की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बतौर वित्त मंत्री लगातार सातवां बजट पेश किया है। Budget 2024 में किस एलान ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाया है और किससे राहत मिली है आइए जानते हैं।
Budget 2024 Highlights in Hindi: इस बार निर्मला सीतारमण ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। इसका मतलब कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि बजट में कौन-सी चीजें महंगी हुई हैं और कौन-सी सस्ती।
सस्ता | महंगा |
सोना-चांदी | लेबोरेट्री कैमिकल्स |
कैंसर की दवाएं | सोलर ग्लास |
फोन और चार्जर | सुपारी |
इलेक्ट्रॉनिक सामान | प्लास्टिक प्रोडक्ट |
एक्स-रे ट्यूब | टेलीकॉम इक्विपमेंट |
बजट की 10 बड़ी बातें
न्यू टैक्स रिजीम में राहत: टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ: कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस सस्ते हुए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलिकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं।
पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
एजुकेशन लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए: बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।
एग्रीकल्चर के लिए ₹1.52 लाख करोड़, MSP पर कोई ऐलान नहीं: सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि, बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई।
हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सरकार देगी: शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।